काठमाडौं, असोज ६ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्मका लागि पार्टीमा अन्तरिम नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहेका बेला मंगलबार भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आठ बुँदे लिखित धारणा बुझाउँदै नेतृत्व हस्तान्तरणलाई अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। बैठकमा निर्धारित समयमा आफ्नो धारणा राख्न नसकिने भएपछि उनले लिखित दस्तावेज बुझाएका हुन्।
भट्टराईले फागुन २१ को निर्वाचन, त्यसपछि भएका घटनाक्रम, निर्वाचन समीक्षा कार्यदल तथा समीक्षा–पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदन र कार्यकर्ता तथा जनताको भावनालाई आधार बनाउँदै नेतृत्व हस्तान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले अध्यक्ष ओलीले स्वविवेक र स्वेच्छाले नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनले पार्टीको नेतृत्वका लागि सबैको सहमतिमा अन्तरिम नेतृत्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। अन्तरिम नेतृत्व वर्तमान पदाधिकारीमध्येबाट बनाउने वा बाहिरबाट ल्याउने भन्नेबारे भने उनले स्पष्ट विकल्प नदिई सहमतिका आधारमा नेतृत्व व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएका छन्।
भट्टराईले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् वा विधान महाधिवेशन बोलाएर ७० वर्षे उमेर हद, आन्तरिक लोकतन्त्र तथा पार्टीको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने गरी विधान, नीति, कार्यक्रम र राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन्। त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित भएर निर्वाचनलगत्तै महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
पार्टी पुनर्गठनका विषयमा उनले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने वैधानिक व्यवस्था, जनसंगठनलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्ने, फरक मत तथा आलोचनालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने र सामूहिक निर्णय प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। युवासँग पार्टीको संवाद बढाउन तथा जेनजी पुस्तालाई पार्टीको प्लेटफर्ममा सहभागी गराई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
भट्टराईले सरकारको कामको नियमित ‘सोसल अडिट’ गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। पार्टीका विषयगत विभागमार्फत सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेट र घोषणापत्रको कार्यान्वयन अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै छुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहलाई आधार बनाएर दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्। साथै जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय र जलवायु वित्तका विषयलाई पार्टीको प्रशिक्षण तथा राजनीतिक एजेण्डामा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन ६, मंगलवार १७:३४
